ਕੈਨੇਡਾ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼

ਹੜਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਓਟਾਵਾ — ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਲੇਬਰ ਵਿਵਾਦਾਂ, ਹੜਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ।

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰੀ ਪੈਟੀ ਹਾਜਡੂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਜਿਹਾ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯੋਗਤਾ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਘੱਟ ਪਵੇ।

ਧਾਰਾ 107 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 107 ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਭੇਜਣ ਜਾਂ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2026 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਧਾਰਾ 107 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ।

ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਹੱਕ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ

ਧਾਰਾ 107 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯੋਗਤਾ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੱਖਰੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਨਾਲ ਸਮੂਹਕ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਹੱਕ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨਿਯੋਗਤਾ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 107 ਦੀ ਵਰਤੋਂ

ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2023 ਤੋਂ ਧਾਰਾ 107 ਤਹਿਤ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2024 ਦੌਰਾਨ ਰੇਲਵੇ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਰਤ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। 2025 ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਫਲਾਈਟ ਅਟੈਂਡੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਨੇ ਸਮੂਹਕ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।

ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ

ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 2026 ਦੀਆਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 107 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਮਾੜੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ, ਹੜਤਾਲ ਜਾਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ, ਪਹਿਲੇ ਸਮੂਹਕ ਸਮਝੌਤੇ, ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਗੀਕਰਨ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕੰਮਕਾਜ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕ੍ਰਿਤ੍ਰਿਮ ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਸਵੈਚਾਲਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ Wage Earner Protection Program ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਨਿਯੋਗਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਨਗੀਆਂ।

ਇਸ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਕ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਹੱਕ, ਨਿਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।