ਵਿਕਟੋਰੀਆ, ਬੀ.ਸੀ. — ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨਿੱਕੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਮੈਟਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਮੈਟਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ Instagram ਅਤੇ Facebook ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕਈ ਨਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਦਮ ਮੰਨੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਲਗਭਗ 18 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ?
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ:
- Facebook ਅਤੇ Instagram ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਹੱਦ।
- ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਰੋਕ।
- ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ।
- ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤੋਂ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਸਕ੍ਰੀਨ-ਟਾਈਮ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ।
- ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ।
- ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ likes ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੁਕਾਉਣਾ।
- ਉਮਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ।
- ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਯਮ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ
ਮੈਟਾ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ Facebook ਅਤੇ Instagram ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ।
ਇਸੇ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿੱਕੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਨਿੱਕੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮੈਟਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸਮਝੌਤਾ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਟਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਦਮ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬੀ.ਸੀ. ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮੰਗ
ਬੀ.ਸੀ. ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਸੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ Safe Social Media Act ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਛੋਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ, ਉਮਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮਾਮਲਾ ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ?
ਬੀ.ਸੀ. ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ Facebook, Instagram ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਯਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਟਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।
