ਓਟਾਵਾ, 31 ਅਗਸਤ 2026: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹੀ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਨੀਤੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ 2030 ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸ ਨਿਕਾਸੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਕਾਸੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਰਾਇ ਦੇਣਾ ਸੰਸਦ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਨਹੀਂ।
ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੁਕੱਦਮਾ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। Environmental Defence, Canadian Association of Physicians for the Environment (CAPE) ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ—ਮੈਰੀ ਮਾਲਟੇਸ, ਸੋਫੀਆ ਮੈਥਿਊਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਲੀ ਬਾਰਨੀਆ—ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 2030 ਦੇ ਨਿਕਾਸੀ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਾਅ ਖਤਮ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ 2030 ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ Net-Zero Accountability Act ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ—ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਹੈ
ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ Net-Zero Accountability Act ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨਿਕਾਸੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ “ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ” ਹੈ, ਪਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦੇਵੇ।
2030 ਦਾ ਟੀਚਾ ਕੀ ਹੈ?
Net-Zero Emissions Accountability Act, ਜਿਸਨੂੰ 2021 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ 2050 ਤੱਕ ਨੈੱਟ-ਜ਼ੀਰੋ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸ ਨਿਕਾਸੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਾਸੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਚੇ ਤੈਅ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਤਰੱਕੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ 2030 ਟੀਚਾ 2005 ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿੱਚ 40 ਤੋਂ 45 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।
ਪਰ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਨੇਡਾ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਕਾਰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ?
ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਕਾਰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਕਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕਾਰਬਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਰਬਨ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੈਨਡੇਟ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨਿਕਾਸੀ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਕੈਪ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਮੀਥੇਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ 2030 ਯੋਜਨਾ ਹੁਣ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।
ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿਕਾਸੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਲਵਾਯੂ ਨੀਤੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਲਵਾਯੂ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ—‘ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼’
Ecojustice, ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ 2030 ਜਲਵਾਯੂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਪਾਅ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 2030 ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ।
Ecojustice ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ
ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਜੂਲੀ ਡੈਬਰੁਸਿਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਲੀਲਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਆਪਕ ਜਲਵਾਯੂ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ 2050 ਤੱਕ ਨੈੱਟ-ਜ਼ੀਰੋ ਨਿਕਾਸੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਫ਼, ਘੱਟ-ਕਾਰਬਨ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ-ਪ੍ਰਤੀਰੋਧੀ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।
ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ
ਮੌਜੂਦਾ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜੇ ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਲਵਾਯੂ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਹੱਦ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਲਵਾਯੂ ਨੀਤੀ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
