ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਕਿੰਗਜ਼ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲੈਕਚਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰਟਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ
ਲੈਥਬ੍ਰਿਜ, ਅਲਬਰਟਾ: ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਕਿੰਗਜ਼ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਲੈਥਬ੍ਰਿਜ ਵੱਲੋਂ 2023 ਵਿੱਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਵਿਡੋਸਨ ਦਾ ਵਿਵਾਦਤ ਲੈਕਚਰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਲਤ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਚਾਰਟਰ ਆਫ਼ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਫ੍ਰੀਡਮਜ਼ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ।
ਲੈਕਚਰ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸੱਦਾ
ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਵਿਡੋਸਨ ਨੂੰ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੌਲ ਵਿਮਿਨਿਟਜ਼ ਵੱਲੋਂ 1 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ “How Woke-ism Threatens Academic Freedom” ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੈਕਚਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ 4,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਲੈਕਚਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਜਸਟਿਸ ਸੀ.ਡੀ. ਸਿਮਾਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਾਮੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੈਕਚਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਡੋਸਨ ਅਤੇ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋਨਾਹ ਪਿਕਲ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ।
ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ
ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸਿਰਫ਼ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋਨਾਹ ਪਿਕਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਡੋਸਨ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ।
ਲੈਕਚਰ ਮੁੜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੈਕਚਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2023 ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁੜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਲ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਹੋਏ ਕਈ ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਮਾਮਲਾ 2023 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚਿਆ
ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਵਿਡੋਸਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋਨਾਹ ਪਿਕਲ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2023 ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਲੈਕਚਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਤ ਜਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮਾਗਮਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
