ਵਿਕਟੋਰੀਆ, ਬੀ.ਸੀ. — ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਲੈਂਗਲੀ-ਐਬਟਸਫੋਰਡ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਬੀ.ਸੀ. ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ MLA ਹਰਮਨ ਭੰਗੂ ਵੱਲੋਂ Declaration on the Rights of Indigenous Peoples Act (DRIPA) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ Elections BC ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Elections BC ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭੰਗੂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ “Repeal Declaration on the Rights of Indigenous Peoples Act” ਨਾਮੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ approval in principle ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ DRIPA ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੱਦੀਕਰਨRoyal Assent ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ?
ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ Recall and Initiative Act ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। Elections BC ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ।
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭੰਗੂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ 93 ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਫੀਸਦੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬਾ-ਪੱਧਰੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ—ਹਰੇਕ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
Elections BC ਮੁਤਾਬਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਭੰਗੂ ਨੂੰ 26 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਖ਼ਤ 25 ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੱਕ Elections BC ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ।
DRIPA ਕੀ ਹੈ?
Declaration on the Rights of Indigenous Peoples Act, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ DRIPA ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦਾ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 2019 ਵਿੱਚ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
DRIPA ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ Indigenous Peoples ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ First Nations ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਲੋਚਕ ਇਸ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭੰਗੂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ?
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ DRIPA ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਤਣਾਅ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ Premier David Eby ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ DRIPA ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ First Nations ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬੀ.ਸੀ. Court of Appeal ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ mining rules ਨੂੰ DRIPA ਨਾਲ ਅਸੰਗਤ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ DRIPA ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ।
10 ਫੀਸਦੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 93 ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ B.C. Legislative Assembly ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ DRIPA ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੋਟ ਲਈ ਭੇਜਣ ਵਰਗੇ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ DRIPA ਦਾ ਅਸਲ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਪੜਾਅ ਹਨ।
Elections BC ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ
Elections BC ਅਨੁਸਾਰ 1995 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 14 ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 2010 ਵਿੱਚ HST ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਭੰਗੂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣਗੇ। 26 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ 25 ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
