ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਤੇਜ਼, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ
ਐਡਮੰਟਨ — ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। Alberta NDP ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ Order in Council ਰਾਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ 19 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ referendum ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ referendum ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ Canadian citizenship ਦਾ ਸਬੂਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?
Referendum ਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ Albertans ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ Canadian citizenship ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ passport, birth certificate ਜਾਂ citizenship card ਵਰਗੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਗ Canadian citizens ਹੀ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ।
NDP ਨੇ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ?
Alberta NDP ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਫਰਾਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੋ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦੇਣ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੋਟਰ ਕੋਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
NDP ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ “voter fraud ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣ” ਵਰਗੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ Canadian citizenship ਸੂਬਾਈ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਵੋਟਰ eligibility ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ID ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ
ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2026 ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ driver’s licences ਅਤੇ identification cards ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, Canadian citizenship ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ privacy ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠੇ ਹਨ। Information and Privacy Commissioner ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਵੇਂ ID documents ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਾਰੇ guidance ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Referendum ਵਿੱਚ 10 ਸਵਾਲ
19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ Alberta referendum ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 10 ਸਵਾਲ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
Citizenship proof ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ Alberta ਦੀਆਂ provincial elections ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ Canadian citizenship ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਹੋਵੇਗੀ ਅਹਿਮ
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ Alberta ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ NDP ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ NDP ਵੱਲੋਂ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
19 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ referendum ਵਿੱਚ Albertans ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
