ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਟੋਰਾਂਟੋ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਚਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਵੈਨਕੂਵਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ (YVR), ਕੈਲਗਰੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੀਅਰਸਨ ਅਤੇ ਮਾਂਟਰੀਅਲ-ਟਰੂਡੋ ਏਅਰਪੋਰਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕਨਸੈਸ਼ਨ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਨਿੱਜੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਮਕਸਦ?
ਕਾਰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਪੂੰਜੀ ਲਿਆ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਹਵਾਈ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ—ਏਅਰਪੋਰਟ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਨਹੀਂ
ਏਅਰਪੋਰਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ Unifor ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਏਅਰਪੋਰਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। Unifor ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸੰਚਾਲਨ ਨਾਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਵਿਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਜਨਤਕ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ।
ਕਾਰਨੀ ਮੁਤਾਬਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕਨਸੈਸ਼ਨ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਪੂੰਜੀ ਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਰਾਹੀਂ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ
ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਫੀਸਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਖਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਮਕਸਦ ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵੈਨਕੂਵਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ
ਵੈਨਕੂਵਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਵਾਈ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ, ਏਸ਼ੀਆ, ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ।
YVR ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਉਦਯੋਗ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ।
ਕੈਲਗਰੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਕੈਲਗਰੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਕੈਲਗਰੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਪੱਛਮੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਵਾਈ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਛੋਟੇ ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ
ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਪੂੰਜੀ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ ਵੱਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨਾਲ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਨਵੇਂ ਰੂਟ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਯੋਜਨਾ
ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਾਰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਊਰਜਾ, ਖਣਿਜ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ
ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਕਈ ਵੇਰਵੇ ਤੈਅ ਹੋਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ, ਕਨਸੈਸ਼ਨ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ, ਸੰਚਾਲਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਾਡਲ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ Unifor ਇਸ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
