ਕੈਲਗਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 10 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ Exclusion Orders ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ; Migrant Rights Network ਨੇ ਕਿਹਾ—ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ Charter ਅਧੀਨ ਹੱਕ
ਕੈਲਗਰੀ: ਲਗਭਗ 300 ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ Mark Carney ਅਤੇ Alberta ਦੀ Premier Danielle Smith ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ 10 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਪੱਤਰ Migrant Rights Network ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ Amnesty International, CUPE Ontario ਅਤੇ Climate Justice Saskatoon ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਕਾਰਨ enforcement ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਡਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ Portage College ਦੇ ਲਗਭਗ 1,500 graduates ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਉੱਤਰੀ-ਪੂਰਬੀ Alberta ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ Calgary ਅਤੇ Edmonton ਵਿੱਚ partner campuses ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
Migrant Rights Network ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ Post-Graduation Work Permit ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ graduates ਦੀਆਂ work permit applications ਰੱਦ ਹੋ ਗਈਆਂ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ eligibility rules ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। Immigration Minister Lena Metlege Diab ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ Post-Graduation Work Permit ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ eligibility ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ requirements ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ update ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
12 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ Edmonton ਅਤੇ Calgary ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ।
12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ Calgary ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ sidewalk ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ identification ਮੰਗੀ।
Calgary Police ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ Canada Border Services Agency (CBSA) ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
CBSA ਮੁਤਾਬਕ, ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀ Immigration and Refugee Protection Act ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ status ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਕੁੱਲ 12 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ। Migrant Rights Network ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ Syed Hussan ਅਨੁਸਾਰ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 10 ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ exclusion orders ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
Exclusion Order ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?
Exclusion order ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
CBSA ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ removal orders ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ due process ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ appeal ਕਰਨ ਅਤੇ judicial review ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ Charter rights ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ
Migrant Rights Network ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ Charter-protected freedom of expression ਅਤੇ peaceful assembly ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ enforcement ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ Post-Graduation Work Permits ਦੇਣ, 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ border officials ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ migrants ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Alberta ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਰੁਖ
Alberta ਦੇ Immigration Minister Joseph Schow ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵਿੱਚ temporary status ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ temporary status ’ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ permit ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ Alberta ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਰੁਖ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ CBSA ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ civil society organizations ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ assembly ਦੀ Charter ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਕਿਹਾ—“ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ”
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 29 ਸਾਲਾ Gurpreet Singh ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 10 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ exclusion order ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
Singh ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ osteopathic therapy ਵਿੱਚ certificate ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। Work permit ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣੀ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਰਿਆਇਤ ਜਾਂ ਰਹਿਮ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਉਹੀ ਮੌਕਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮੀਦ ਦਿਵਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
Migrant Rights Network ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ Toronto, Vancouver ਅਤੇ Ottawa ਸਮੇਤ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ immigration status ਅਤੇ work permits ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ temporary immigration status ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ Charter-protected protest rights ਅਤੇ immigration enforcement ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਫਿਲਹਾਲ 10 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ exclusion orders ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ civil society groups ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
